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महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व कानूनी लाभ

 

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एक शिशु की इस दुनिया में लाने से, किसी महिला को अपने चुने हुए व्यवसाय के मार्ग में आगे बढ़ने तथा अपने कार्यस्थल पर सफलता अर्जित करने के अपने सपने को समाप्त नहीं करना चाहिए । इसी सोच के साथ, सरकार ने निजी तथा सरकारी संगठनों की महिला अधिकारियों को अपने शिशु के साथ जुड़ाव बनाने के उन्हें समय प्रदान करने, उनके मातृत्व की गरीमा को बनाये रखने तथा साथ ही माँ तथा शिशु के स्वास्थ्य को सुरक्षा प्रदान कर, उनके अधिकारों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी ली है। हांलांकि, संवैधानिक आधार तथा अधिनियम को स्वीकार्य किये जाने के कारणों एवं समकालीन कार्यबल मानदंडों तथा मौजूदा सामाजिक प्रवृत्तियों के संदर्भ के लिए आवेदन को समझना आवश्यक है।

यह पाठ्यक्रम मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के बुनियादी सिद्दांतों, उसके संवैधानिक आधार तथा इतिहास, उसके विभिन्न वर्गों, मातृत्व छुट्टियों के विभिन्न तथ्यों से निपटने, परिस्थितियों तथा शर्तों जो उन अधिकारों को जानने में बाधा उत्पन्न करतीं हैं, उन कार्यवाहियों की जिनकी आवश्यकता होती है जब उन अधिकारों का हनन होता है, पर चर्चा करता है। यह पाठ्यक्रम कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए विशेषतौर पर लाभकारी है, क्योंकि यह निहित अधिकारों के प्रयोग के लिए लागू कानूनों का गहन ज्ञान प्रदान करता है ताकि उन मामलों में कार्यवही की जा सके जहाँ नियोक्ताओं द्वारा उल्लंघन के उदाहरण हों।

पाठ्यक्रम परिणाम

 
 

इस पाठ्यक्रम के समाप्त होने पर, आप सक्षम होंगें:

  • भारत में मातृत्व लाभ कानून के उद्दव तथा विकास की व्याख्या तथा संवैधानिक प्रावधान जो मातृत्व अधिकारों को सुरक्षित करने का आदेश देते हैं।
  • मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के महत्व को उसके सम्पूर्ण रूप में जानना तथा वैश्विक मातृत्व कानून मानदंडो के तुलनात्मक दायरे में वह कहाँ स्थित है।
  • तत्काल चुनौतियों का सामना करते हुए मौजूदा परिद्रश्य को किस प्रकार सुधारा जाये पर, आगे ओर शोध के द्वारा (आंकड़ों, रिपोर्ट्स, ट्रेंड्स) समर्थित तर्कसंगत सुझाव दें।

पाठ्यक्रम रूपरेखा

 
 
  • मोड्यूल 1 – परिचय
  • मोड्यूल 2 – मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
  • मोड्यूल 3 – निजी तथा सरकारी संगठनों में मातृत्व लाभ
  • मोड्यूल 4 – निष्कर्ष
  • प्रमाण पत्र परीक्षा/ मूल्यांकन

CERTIFICATION

 

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यह कोर्स किसे करना चाहिए ?

  • वकील
  • क़ानूनी सलाहकार तथा अधिवक्ता
  • महिला कर्मचारी
  • क़ानूनी छात्र तथा शोधकर्ता
  • मातृत्व लाभ अधिनियम को जानने के इच्छुक अन्य हितधारक

स्तर: शुरुआत

भाषा: हिंदी

अवधि: 6 महीने

आंकलन विधि

पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए, पाठ्यक्रम के अंत में शिक्षार्थी का सभी असाइनमेंट्स का जमा करवाना तथा प्रमाण पत्र परीक्षा में कम से कम 50% अंक अर्जित करना अनिवार्य है।

लेखक के बारे में

अनन्या सरकार दिल्ली में एक वकील हैं, तथा भारत के सर्वोच्च न्यायलय, के वरिष्ठ वकील, पद्म भूषण सम्मानित पी पी राव के निदेर्शन में कार्य करती हैं। पहले वह एक कार्पोरेट के साथ विधि अधिकारी के रूप में कार्य कर रही थी। वे केआईआईटी लॉ स्कूल भुवनेश्वर से स्नातक हैं और उहोनें कर कानून में विशेषता हासिल की है।
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