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सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन पत्र दर्ज करने का अभ्यास एवं प्रक्रिया

 

आरटीआई आवेदनपत्र नागरिकों के हाथों में एक शक्तिशाली उपकरण है। यह न केवल पारदर्शिता लाती है बल्कि प्रशासन में जवाबदेही भी प्रदान करता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि छात्रों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने विभिन्न परियोजनाओं और क्षेत्रों में किए गए कार्यों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग किया है, और सरकार के कार्यों का भी निरीक्षण किया है। यद्यपि आरटीआई का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है और काफी लोकप्रिय है, फिर भी बहुत से लोग इसके विषय में नहीं जानते हैं, कि आरटीआई प्रक्रिया क्या है, कैसे और कहाँ किस प्रकार किस प्रकार प्रयोग की जाती है, से कैसे और कैसे, एक आवेदन फाइल करने की उनकी क्षमता को खत्म कर देता है।

इस कोर्स द्वारा आपको प्रक्रिया के सभी प्रमुख पहलुओं और रोजमर्रा के उदाहरणों और नमूनों को प्रदान करके एक आरटीआई आवेदन दर्ज करने की शक्ति देता है। यह सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की प्रमुख विशेषताओं की रूपरेखा है जिस पर बल दिया गया है कि यह सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को कैसे बढ़ावा देता है। यह कोर्स सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की व्यावहारिक प्रयोज्यता देता है और विभिन्न हितधारकों में आरटीआई पर अधिक स्पष्टता लाता है।

कोर्स से प्राप्त परिणाम

 
 

कोर्स पूरा करने के बाद, आप निम्नलिखित में सक्षम हो जायेंगे:

  • सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की व्यावहारिक प्रयोज्यता को समझना
  • भारत के क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक कार्यालय से सूचना मांगने की प्रक्रिया के माध्यम से एक आरटीआई दर्ज करना
  • अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित अनुरोध निपटान प्रक्रिया पर चर्चा करना
  • आरटीआई के अंतर्गत सुचना को खुलासे से दी गयी छूट की जानकारी की पहचान करना

पाठ्यक्रम की रूपरेखा

 
 
  • मॉड्यूल 1 – भारत में सूचना का अधिकार: नागरिकों के हाथ में एक उपकरण
  • मॉड्यूल 2 – सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई कानून का प्रयोग करना - जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुरोध का दाखिल करना
  • मॉड्यूल 3 – अनुरोध का निपटान और अनुरोध के अनुपालन की समय सीमा
  • मॉड्यूल 4 – जानकारी को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत खुलासे से दी गयी छूट
  • मॉड्यूल 5 – प्रवर्तन उपाय
  • मॉड्यूल 6 – सफलता की कहानियाँ और केस स्टडीज
  • मॉड्यूल 7 – सूचना के अधिकार का विकास
  • मॉड्यूल 8 – निष्कर्ष और रास्ता आगे
  • मॉड्यूल 9 – अनुबंध
  • प्रमाणन परीक्षा / आकलन

CERTIFICATION

 

Honors Badge

इस कोर्स को कौन-कौन कर सकता है

  • वकील
  • कानून का अध्ययन करने वाले छात्र
  • सामाजिक कार्यकर्ता
  • पत्रकार
  • आम लोग जिनको आरटीआई दायर करने में दिलचस्पी है
  • अन्य इच्छुक हितधारक

स्तर: प्रारंभिक

भाषा: हिंदी

अवधि: 6 महीने

मूल्यांकन पद्धति

पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम के अंत में शिक्षार्थी को सभी कार्यों को प्रस्तुत करना होगा और प्रमाणन परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने होंगे।

लेखक के विषय में

रितिका रितु एस ‘ओ’ ए राष्ट्रीय कानून संस्थान, भुवनेश्वर से कानून में डिग्रीधारक हैं। उन्हें एस ‘ओ’ ए विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर द्वारा पाँच वर्षीय एकीकृत बीएससी एलएलबी (ऑनर्स) प्रोग्राम में समग्र उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है। वह वर्तमान में दिल्ली के बार कौंसिल में नामांकित हैं और विविध कानूनी परियोजनाओं में अग्रणी और प्रबंध करने में 2 वर्षीय अनुभवी हैं।

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